सात-बारा उताऱ्यावर नोंदणी आता अवघ्या २५ दिवसांत – नागरिकांसाठी दिलासादायक पाऊल 7/12 online registration
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी व जमिनधारकांसाठी सात-बारा उतारा 7/12 online registration हा एक अत्यंत महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे. जमीन खरेदी-विक्री केल्यानंतर प्रत्यक्ष सात-बारा उताऱ्यावर नाव चढवण्यासाठी नागरिकांना अनेक वेळा तलाठी कार्यालयाचे वारंवार फेरे मारावे लागत. मात्र आता ही प्रक्रिया अत्यंत सुलभ, वेगवान आणि पारदर्शक करण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या विविध विभागांनी एकत्र येऊन संगणकीकरणाचा प्रभावी वापर करत ही प्रक्रिया डिजिटल केली आहे.
‘आय सरिता’ आणि ‘ई-फेरफार’ यांचे एकत्रीकरण 7/12 online registration
नोंदणी विभागाच्या ‘आय सरिता’ प्रणाली आणि भूमिअभिलेख विभागाच्या ‘ई-फेरफार’ प्रणाली यांना एकमेकांशी संलग्न करण्यात आले आहे. दस्तनोंदणीनंतर लागलीच ऑनलाइन फेरफार प्रक्रियेस प्रारंभ होतो. परिणामी, केवळ २० ते २५ दिवसांत नवीन मालकाचं नाव सात-बारा उताऱ्यावर आपोआप नोंदवलं जातं. 7/12 online registration
नोंदणी प्रक्रियेत झालेला बदल
पूर्वी दस्तनोंदणीनंतर फेरफारासाठी अनेक टप्पे पार करावे लागत होते – अर्ज करणे, तलाठीकडून पाहणी, मंडल अधिकाऱ्याची मंजुरी, आणि मग सात-बारा उताऱ्यावर नोंद. आता मात्र या सगळ्या टप्प्यांमध्ये डिजिटल समन्वय साधल्यामुळे वेळ आणि श्रम दोन्ही वाचतात. 7/12 online registration
नोंदणी प्रक्रिया कशी चालते?
-
जमीन खरेदी-विक्रीचा व्यवहार ‘आय सरिता’ प्रणालीतून नोंदविला जातो.
-
त्या व्यवहाराची सर्व माहिती – खरेदीदार-विक्रेत्याची नावे, जमीन क्षेत्रफळ, बाजारमूल्य, व्यवहाराची तारीख – ही माहिती एकत्र करून ‘ई-फेरफार’ प्रणालीकडे पाठवली जाते.
-
‘ई-फेरफार’ प्रणालीतून तलाठीकडे नोटीस पाठवली जाते.
-
तलाठी व मंडल अधिकाऱ्याच्या मंजुरीनंतर फेरफाराची नोंद घेतली जाते.
-
शेवटी ही माहिती सात-बारा उताऱ्यावर आपोआप अपडेट होते.
शहरी भागासाठी ई-पीसीआयसी प्रणाली
ग्रामीण भागात जसे ‘सात-बारा उतारा’ 7/12 online registration महत्त्वाचा आहे, तसाच शहरी भागात ‘मिळकत पत्रिका उतारा’ वापरला जातो. शहरी भागातील फेरफार नोंदींसाठी ‘ई-पीसीआयसी’ प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे. आता या तिन्ही प्रणाली – आय सरिता, ई-फेरफार आणि ई-पीसीआयसी – एकमेकांशी संलग्न करण्यात आल्या आहेत.
नागरिकांसाठी फायदे
-
तलाठी कार्यालयाचे हेलपाटे बंद
-
वेळेची बचत
-
पारदर्शकता वाढली
-
भ्रष्टाचाराला आळा
-
ऑनलाइन ट्रॅकिंगची सुविधा
निष्कर्ष
सात-बारा उताऱ्यावर फेरफार नोंद होण्यासाठी आधी महिन्याभराचा वेळ लागत असे, आता तो अवधी फक्त २५ दिवसांवर आला आहे. ही सुधारणा म्हणजे सरकारच्या ‘डिजिटल इंडिया’ संकल्पनेला ग्रामीण पातळीवर मिळालेलं एक मोठं यश आहे. ही सुधारणा शेतकरी, जमीनधारक व सर्वसामान्य नागरिकांसाठी दिलासादायक आहे.