राज्य शासनाने नुकत्याच पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत पिक विमा योजनेत pik vima yojana सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला असून, याबाबत दिनांक ९ मे रोजी अधिकृत आदेश जारी केला आहे. या निर्णयानुसार, खरीप 2025 आणि रब्बी 2025 पासून सुधारित पिक विमा योजना राबविण्यात येणार आहे.
ही योजना केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार अंमलात आणली जाईल. या सुधारित योजनेत राज्य शासनाने यापूर्वी लागू केलेल्या चार ‘ऑन कव्हर्स’ म्हणजेच काही जोखीम बाबी यावेळी वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Pik vima yojana नुकसान असे ठरवले जाणार
पिकांच्या नुकसानीचे मूल्यांकन करताना, भात, गहू आणि कापूस या पिकांसाठी ५०% उत्पादन हे तांत्रिक आधारावर गृहीत धरले जाईल, तर उर्वरित ५०% उत्पादन प्रत्यक्ष पीक कापणी प्रयोगातून निश्चित केले जाईल. इतर सर्व पिकांच्या नुकसानीचे मूल्यांकन केवळ एकच पीक कापणी प्रयोग करून केले जाईल.
या सुधारित योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याने, राज्य शासनाने यापूर्वी जे विमा कंपन्यांबरोबर करार केले होते, ते सर्व करार रद्द करण्यात आले आहेत. नव्या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी विमा कंपन्यांसोबत नव्याने करार केले जाणार असून, त्यासाठी स्वतंत्र प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.