Mini Rice Mill Scheme 2024 : राज्यातील या ‘आठ’ जिल्ह्यांमध्ये राबवले जात आहे. मिनी राईस मिल योजना.
Mini Rice Mill Scheme 2024 नमस्कार शेतकरी बंधू आणि भगिनींनो, राज्य शासन आणि केंद्र शासन सामान्य नागरिकांसाठी नेहमीच विविध योजना राबवत असते. या योजनेच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांना प्रक्रिया उद्योगात मध्ये भांडवल पुरवणे व त्याचप्रमाणे राहणीमानामध्ये सुधारणा करणे हा यामागचा प्रमुख हेतू असतो . आज आपण राईस मिल योजनेविषयी माहिती पाहणार आहोत तर हा लेख शेवटपर्यंत नक्की वाचा.Mini Rice Mill Scheme 2024
राज्यामध्ये बऱ्याच तालुक्यांमध्ये व जिल्ह्यामध्ये भात शेती केली जाते. तांदळाचा विचार केला असता त्याच्यापासून साळीपासून आपल्याला भात तयार करण्यासाठी राईस मिल लागते म्हणजे राईस मिल हा प्रक्रिया उद्योगापासून तयार होणारा तांदूळ हा विक्रीसाठी पुढे पाठवला जातो. तांदूळ तयार होण्यासाठी राईस मिल लागते . यातूनच शेतकऱ्यांना सुद्धा स्वतः तांदूळ काढण्याची एक लघुउद्योग सुद्धा निर्माण होणार आहे . त्याचप्रमाणे तांदूळ स्वच्छ व धुळमुक्त यासाठी राईस मिल असणे आवश्यक आहे. तर शासनाच्या माध्यमातून राज्यातील आठ जिल्ह्यांमध्ये मिनी राईस मिल योजना राबविण्यात येत आहे चला तर पाहूया माहिती.
राईस मिल योजना काय आहे? Mini Rice Mill Scheme 2024
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अभियान अंतर्गत राज्यातील या आठ जिल्ह्यांमध्ये म्हणजे नाशिक ,सातारा, पुणे ,नागपूर, गडचिरोली, भंडारा ,गोंदिया आणि चंद्रपूर या आठ जिल्ह्यांमध्ये राईस मिल योजना सुरू करण्याविषयी सुरू केलेली आहे. शेतातील भात काढल्यानंतर त्यातून तांदूळ करण्यासाठी शेतकऱ्यांना राईस मिल कडे जावेच लागतात.
लेक लाडकी योजनेचा लाभ घ्या व मिळवा 1 लाख रुपये अर्ज कुठे व कसा कराल ?
ह्या राईस मिल साधारणतः मोठ्या गावांमध्ये किंवा तालुक्याच्या ठिकाणी पाहायला मिळतात व त्या ठिकाणी जाऊन भात याच्यापासून तांदूळ करून घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना अनेक गोष्टींचा सामना करावा लागतो . आता मात्र यासाठी मिनी राईस मिल योजना ही राबवण्यात आली. ग्रामीण भागामध्ये विजेवर आणि विजेशिवाय चालणारी या दोन्हींचाही समावेश याच्यामध्ये करण्यात आलेला आहे
राईस मिल योजनेसाठी किती मिळेल अनुदान?
मिनी राईस मिल योजना यामध्ये जो प्रत्यक्ष खर्च होणार आहे. याच्यामध्ये कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियाना अंतर्गत त्यांच्या सूचनेनुसार जवळजवळ 60 टक्के अनुदान किंवा जास्तीत जास्त दोन लाख रुपये अनुदान Mini Rice Mill Scheme 2024 या माध्यमातून देणार आहेत.
महाडीबीटी पोर्टल भेट देण्यासाठी इथे क्लिक करा
अल्प /अत्यल्प /महिला/ अनुसूचित जाती /अनुसूचित जमाती भूधारक मिळणारा अनुदान हे 60 टक्के किंवा कमाल दोन लाख 40 हजार पर्यंत मिळणार आहे.
बहुभूधारक राईस मिलचे प्रत्यक्ष किमतीच्या 50% किंवा जास्तीत जास्त दोन लाख रुपये अनुदान या माध्यमातून प्राप्त होईल
राईस मिल या योजनेसाठी शेतकरी किंवा महिला बचत गट अर्ज करू शकणार आहे.
अर्ज कुठे करावा ?
अर्ज करण्यासाठी तुम्हाला जवळील तालुका कृषी अधिकारी यांच्याकडे संपर्क साधून त्या ठिकाणी त्याबाबतचा अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे किंवा डीबीटी पोर्टल वर सुद्धा याच बाबत तुम्हाला माहिती प्राप्त होऊ शकेल.Mini Rice Mill Scheme 2024