नमस्कार मित्रांनो , प्रचलित कायद्यानुसार जमीन खरेदी व विक्री (land rule for sale maharashtra) करण्यासाठी बागायती क्षेत्र असेल तर 10 गुंठे आणि जिरायती क्षेत्र असेल तर किमान 20 गुंठे जमिनीची खरेदी विक्री करण्याची परवानगी होती . त्याहीपेक्षा कमी क्षेत्राची जमीन खरेदी विक्री करण्यासाठी आपल्याला प्रांत अधिकाऱ्यांची परवानगी घेणे आवश्यक होते . शेत रस्ता किंवा घरकुल योजनेतील घर बांधणी किंवा विहिरीसाठी एक ते पाच गुंठे जमिनीची गरज भासत होती तेवढ्या क्षेत्राच्या खरेदी विक्रीसाठी जिल्हा अधिकाऱ्यांकडून परवानगी मिळणार आहे.
या प्रकारे लग्न करणाऱ्या जोडप्यांना मिळणार 25 हजार रुपये महाराष्ट्र शासनाचा यांचा मोठा निर्णय
महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध व त्याचे एकत्रीकरण अधिनियम 1947 मधील 62 च्या कलम 37 द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा व याबाबतीत त्या समर्थ करणारे इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाद्वारे मुंबई धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्याची एकत्रित करण करण्याबाबत नियम 1959 मध्ये सुधारणा करण्यात आली. त्यानुसार विहीर बांधणी शेत रस्त्यासाठी किंवा घरकुल योजनेतील घर बांधण्यासाठी एक हजार चौरस फूट तेव्हा पाच गुंठ्यापर्यंत जमीन असतात. तर त्यासाठी अर्जाचा नमुना महसूल व वन विभागाने दिला आहे. त्यानुसार खरेदी विक्री करण्याचे नाव त्यांचे गाव गट क्रमांक विहिरीचा आकार किंवा रस्ते लांबी रुंदी किंवा घराची लांबी रुंदी एकूण क्षेत्रफळ त्याचप्रमाणे भूजल सर्वेक्षण विकासा अभिकरणाचे ना हरकत प्रमाणपत्र सहधारक यांची समिती बद्दल इत्यादी बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे.
जिल्हा अधिकाऱ्यांच्या मंजुरी आदेशानुसारच जमिनीची खरेदी-विक्री.land rule for sale maharashtra
महसूल व वन विभागाच्या 15 मार्च रोजीच्या शासन निर्णयानुसार आणि 14 मार्च रोजीच्या अधिसूचनानुसार आता घरकुल योजनेतील शेतीसाठी रस्ता किंवा विहीर यासाठी प्रमाणभूत क्षेत्रासाठी आता जिल्हाधिकारी यांची परवानगी बंधनकारक असणार आहे . जिल्हा अधिकारी यांची मान्यता असलेल्या क्षेत्राची खरेदी विक्री आता शासन आदेशानुसार होणार आहे.
विहिरीसाठी किंवा घरकुलासाठी जमीन हस्तांतर भूजल सर्वेक्षण व विकास अभिकरणाचे ना हरकत प्रमाणपत्र व वीर खोदण्याची परवानगी व आवश्यक असल्यास जमिनीच्या भूसः निर्देशक जोडावा लागणार आहे . विहिरीसाठी कमल पाच गुंठे क्षेत्र असलेल्या जमिनीची हस्तांतर करण्यात जिल्हाधिकारी म्हणजेच कलेक्टर यांची मंजुरी देतील त्यावेळेस तो आदेश आपल्याला जोडावा लागणार आहे.
मंजुरी एक वर्षासाठी असणार वैध.
विहिरीसाठी किंवा शेत रस्त्यासाठी किंवा व्यक्तिगत लाभार्थी साठी केंद्र आणि राज्य ग्रामीण घरकुल योजनेच्या अनुषंगाने जमीन हस्तांतर करण्यास जिल्हाधिकारी एक वर्ष मुदतीसाठी मंजुरी देतील. पण या काळामध्ये संबंधित करण्यासाठी जमिनीचा वापर न झाल्यास मंजुरी रद्द होणार आहे . पहिल्या मंजुरी आदेशानुसार अर्जदाराच्या विनंतीवरून दोन वर्षासाठी मुदतवाढ मिळेल . मंजरी रद्द झाली किंवा तो कालावधी संपला तर पुन्हा मान्यता हवे असल्यास त्याप्रमाणे नव्याने अर्ज करावा लागणार आहे असेही शासन आदेशामध्ये नमूद केले आहे.land rule for sale maharashtra