नमस्कार शेतकरी बंधू आणि भगिनींनो केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 23 जुलै रोजी देशाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहे . यामध्ये शेतकऱ्यांसाठी कोणत्या योजना घेऊ शकतात याविषयी आपण माहिती पाहणार आहोत.
साधारणपणे शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना आणण्याची शक्यता या युनियन बजेटमध्ये आहे.
किसान क्रेडिट कार्ड ची मर्यादा पाच लाख रुपये?
शेतकऱ्यांना फायदेशीर ठरणार आहे किसान क्रेडिट कार्ड हे सध्या त्याची मर्यादा तीन लाख रुपये इतकी ठेवण्यात आलेली होती . तीन लाख रुपये कर्जावर अत्यंत अल्प व्याजदर या योजनेमध्ये ठेवण्यात आलेले आहेत. किसान क्रेडिट कार्ड चे मर्यादा जर दोन लाखांनी वाढवली म्हणजे पाच लाख जर ठेवले तर शेतकऱ्यांना शेतीमध्ये जे भांडवल आवश्यक आहे . त्यासाठी त्यांना अधिक चे दोन लाख रुपये प्राप्त होणार आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे त्यामुळे येथे 23 जुलैला काही घोषणा होते हे पाहणे आवश्यक आहे.
पी एम किसान सन्माननीय योजनेमध्ये वाढ
सध्या मध्य प्रदेश सरकारने शेतकरी सन्माननिधी मध्ये वाढ करावी अशी सुद्धा सुचविण्यात आलेले आहे . त्यामुळे शेतकऱ्यांना वर्षाला सहा हजार रुपये हे अनुदान मिळत आहे पी एम किसान निधी योजनेमध्ये तेच अनुदान वाढण्याची शक्यता सुद्धा यामध्ये आहे. जर हे अनुदान वाढले तर शेतकऱ्यांना निश्चित याचा खूप मोठा फायदा होणार आहे.
शेतीवरील जीएसटी कमी करणे
शेती उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी केंद्रीय बजेटमध्ये जर सकारात्मक बदल झाले तर शेतीमध्ये जी खत बियाणे आहे. यावरील जीएसटी कमी करण्याची सुद्धा मागणी करण्यात आलेली आहे विशेषतः कृषी उपकरणे आणि ट्रॅक्टर वरील जीएसटी कमी करण्याची शक्यता आहे. सध्या तो जीएसटी 12% आहे जर हा जीएसटी कमी झाला तर शेतीची उपकरणे घेण्यास शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळेल.
पिक विमा योजना अधिक प्रभावी राबवणार
शेतकऱ्यांना त्यांच्या जीवनमानामध्ये सर्व समावेश सुधारणा करण्यावर सरकार भर देत आहे. सध्या पिक विमा योजना ही राबवली जात आहे या पीक विमा योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सध्या सरकार कटिबंध विचार करत आहेत. दुष्काळ आणि पूरस्थितीचा सामना करण्यासाठी पीक योजना अधिक प्रभावी आणि व्यवहारिक बनवल्या जाण्याची यामध्ये शक्यता आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेतून एक शाश्वत असं नुकसान भरपाई सुद्धा मिळू शकते.
कृषी शिक्षण व कृषी संशोधनावर
भारत हा सक्षम व सदृढ बनवण्यासाठी शेतकऱ्यांना पारंपारिक शेती ऐवजी नवनवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे . केंद्र सरकारकडून यावेळीच्या अर्थसंकल्पामध्ये कृषी शिक्षण कृषी संशोधन आणि कृषी क्षेत्रातील गुंतवणुकी बाबत प्रोत्साहन दिले जाण्याची शक्यता आहे . यामुळे गुणवत्तापूर्ण उत्पादन कृषी मालाची निर्यात हे देखील यावेळी मोठ्या प्रमाणावर अर्थसंकल्पामध्ये मांडले जाण्याची शक्यता आहे कृषी निर्यात धोरण सुद्धा यामध्ये सुधारणा केली जाऊ शकते.
तर येत्या 23 जुलै 2024 ला केंद्रीय बजेटमध्ये शेतकऱ्यांसाठी कोणकोणत्या घोषणा व त्याची अंमलबजावणी कशी होते हे येणार आर्थिक वर्ष आपल्याला ठरवणार आहे.