Land Record सध्या जमिनीचे भाव अगदी सोन्याच्याही पुढे गेलेले आहे.जमीन व जमिनीवरून वाद यावरून अनेक जणांच्या अंगावर काटा येतो. कारण जमिनीबाबतची कागदपत्र काढण्यासाठी अतिशय त्रासदायक असते व त्याहून त्रासदायक ते किचकट कागदपत्रे काढण्याची प्रोसेस असते.यामुळे जमिनीचे वाद निर्माण झाले की लोकांना ते वाद नकोसे असतात.
जमिनीचे वाद नंतर कोर्टामध्ये जातात. न्यायालयात गेल्यानंतर जमिनीच्या वादांची नंतर वर्षाने वर्षे हे खटले सुरूच राहतात. त्यामुळे दोन्ही बाजूचा वेळ व पैसा खर्च होतो कधी कधी असू दे कि निकाल ऐकण्यासाठी सुद्धा माणूस जिवंत राहत नाही . आपल्या देशाचा विचार केला तर देशभरातील न्यायालयामध्ये जमीन संबंधित सुमारे अकरा लाख खटले प्रलंबित आहे जे कागदपत्र अभावी वर्षाने वर्ष तारीख पे तारीख होत चाललेले आहे.
कागदपत्रांचे डिजिटल मॅपिंग
संध्या कागदपत्र संदर्भामध्ये डिजिटल डायजेशन करण्याचे काम जोमाने सुरू आहे .कागदपत्र संबंधी अनेक उत्तरे सातबारा आपण आता डिजिटल स्वरूपामध्ये पाहत आलो आहे . सन 2008 पासून राष्ट्रीय स्तरावर जमिनीसंबंधी जे कागदपत्र उपलब्ध आहे. त्या कागदपत्राचे डिजिटल मॅपिंग करण्याचे काम सुरू आहे. याच्यातील महत्त्वपूर्ण बाब म्हणजे जे अनेक कागद दुर्मिळ आहे ते शोधणे कठीण होते मात्र डिजिटल असल्यामुळे ते सहज सापडतात.
डाटाबेस थेट ई कोर्टाची जोडला जाणार
देशभरामध्ये प्रत्येक राज्यामध्ये व देशांमध्ये जमीन अभिलेख म्हणजे भूमी अभिलेख डिजिटल डायजेशन केल्यामुळे हा एक मोठा डाटाबेस तयार झाला आहे तो संगणकीय एपीआय माध्यमातून कोर्टाला जोडण्याची प्रोसेस सुरू करण्यात आले आहे. यामुळे दिवाणी प्रकरणांमध्ये जमिनीचे कागदपत्र आवश्यक दस्तावेज फक्त एका क्लिकवर न्यायालयाला दिसणार आहे. त्यामुळे देशभरातील अनेक जमिनीसंबंधीचे खटले यामुळे सहजपणे निकाली निघणार आहे केंद्र सरकारच्या या उपक्रमांतर्गत देशभरातील जवळजवळ सात लाख गावांपैकी साडेसहा लाख गावाच्या हक्काचे अभिलेखांचे जवळजवळ 90% डिजिटल डायजेशन पूर्ण करण्यात आले आहे. व देशभरातील जमीन लघु निबंध कार्यालय सुद्धा या प्राण्याची जोडला आहे .त्याचप्रमाणे 400 जिल्ह्यांना या डेटा एक्सेस देखील दिला जाणार आहे त्यामुळे जमिनी संबंधीचे अनेक कागदाचा डिजिटल होत आहे.