जमीन मोजणीतील बदल: फक्त दोनच अपील, अंतिम निर्णय जिल्हा अधीक्षकांचा jameen-mozani-naye-niyam-gis-apil
जमीन मोजणी म्हणजे शेतजमिनीचे किंवा मालमत्तेचे मोजमाप. अनेक वेळा मोजणीबाबत वाद होतात – कोणी म्हणतं की मोजणी चुकीची झाली, तर कोणी म्हणतं त्याचा हिस्सा कमी दाखवला. अशावेळी लोक हरकत घेतात व पुन्हा मोजणीची मागणी करतात. पण आता या प्रक्रियेमध्ये सरकारने एक महत्त्वाचा बदल केला आहे.
मोजणी प्रक्रियेत नवीन काय?
1. फक्त दोनच अपील:
आता मोजणीवर केवळ दोनच स्तरांवर हरकत घेता येणार आहे.
पहिले अपील: उपअधीक्षक (भूमी अभिलेख) किंवा नगर भूमापन अधिकारी
दुसरे व अंतिम अपील: जिल्हा भूमी अभिलेख अधीक्षक
त्यामुळे वेळ व पैशांची बचत होणार आहे.
2. प्रत्येकाला आपली बाजू मांडण्याची संधी:
पहिल्या अपीलमध्ये अर्जदारासह, शेजारी असणारे लगतधारक, हिस्सेदार आणि सहधारक यांना नोटीस दिली जाईल आणि सुनावणीस बोलावलं जाईल. म्हणजे कोणीही अन्याय झाल्याची भावना बाळगणार नाही.
3. जीआयएस प्रणालीद्वारे नकाशे पडताळणी:
मोजणी किंवा पुनर्मोजणी झाल्यानंतर त्याचे नकाशे जीआयएस (GIS) प्रणालीशी जोडले जातील. यामुळे कोणतीही फसवणूक शक्य होणार नाही आणि मोजणी अधिक पारदर्शक होईल.
4. महाभूमी पोर्टलवर नकाशे अपलोड:
मोजणीचे नकाशे आता महाभूमी पोर्टल वर अपलोड केले जातील. संबंधित व्यक्तींना याची ऑनलाइन नोटीसही मिळेल. नकाशे अपलोड केल्याशिवाय अंतिम निर्णय जाहीर केला जाणार नाही.
या बदलांचा फायदा काय?
- नागरिकांचा वेळ व पैसा वाचणार
- पारदर्शक प्रक्रिया
- लवकर निर्णय
- अन्याय टाळण्याची संधी
जमीन मोजणीबाबतचा वाद आता दोन टप्प्यांतच सोडवला जाणार आहे आणि प्रत्येक व्यक्तीला आपली बाजू सांगण्याचा अधिकार मिळणार आहे. ही सुधारणा ग्रामीण व शहरी भागातील लोकांसाठी फारच उपयोगी ठरणार आहे.