2026 पासून लागू होण्याची शक्यता असलेल्या 8व्या वेतन आयोगामुळे देशातील लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने यासाठी तयारी सुरू केली आहे, आणि हा निर्णय शिपाईपासून ते सचिवपदावर काम करणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्व स्तरांवर लागू होणार आहे.
काय आहे 8वा वेतन आयोग 2026 ?
वेतन आयोग हे केंद्र सरकारकडून दर काही वर्षांनी स्थापन केले जाणारे एक पॅनल असते, जे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन संरचनेचा अभ्यास करून सुधारणा सुचवते. मागील 7वा वेतन आयोग 2016 मध्ये लागू करण्यात आला होता. त्यामुळे 2026 मध्ये 8वा वेतन आयोग 2026 लागू होण्याची शक्यता आहे.
पगारात किती वाढ होऊ शकते?
विश्वासार्ह सूत्रांनुसार, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात 15% ते 25% पर्यंत वाढ शकते.8वा वेतन आयोग 2026 विविध स्तरांवर होणाऱ्या संभाव्य पगारवाढीवर एक नजर टाकूया:
स्तर 1 ते 5
-
शिपाई, सफाई कामगार, कनिष्ठ लिपिक
-
सध्याचे वेतन: ₹18,000
-
संभाव्य नवीन वेतन: ₹21,300
स्तर 6 ते 9
-
शिक्षक, लिपिक, ग्रामविकास अधिकारी
-
सध्याचे वेतन: ₹35,400 – ₹53,100
-
संभाव्य नवीन वेतन: ₹42,480 – ₹63,720
स्तर 10 ते 12
-
विभागीय अधिकारी, अभियंते, मुख्याध्यापक
-
सध्याचे वेतन: ₹56,100 – ₹78,800
-
संभाव्य नवीन वेतन: ₹67,320 – ₹94,560
स्तर 13 ते 14
-
वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी
-
सध्याचे वेतन: ₹1,23,100 – ₹1,73,040
-
संभाव्य नवीन वेतन: ₹1,47,720 – ₹2,07,648
स्तर 15 ते 18
-
संयुक्त सचिव, अतिरिक्त सचिव, सचिव, कॅबिनेट सचिव
-
सध्याचे वेतन: ₹1,82,200 – ₹2,50,000
-
संभाव्य नवीन वेतन: ₹2,18,400 – ₹3,00,000
भत्त्यांमध्येही वाढ!
वेतनवाढीबरोबरच महागाई भत्ता (DA), घरभाडे भत्ता (HRA), प्रवास भत्ता (TA) यामध्येही वाढ होणार आहे. त्यामुळे एकूण पगारात मोठा उडी होण्याची शक्यता आहे, जी सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आर्थिक स्थैर्य निर्माण करेल.
कधीपासून लागू होईल?
अद्याप 8व्या वेतन आयोगाची अधिकृत घोषणा झालेली नाही, मात्र 2026 च्या मध्यपूर्वी हा आयोग लागू होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. आयोग स्थापन झाल्यानंतर त्याचा अंतिम अहवाल तयार होण्यासाठी 1 ते 2 वर्षांचा कालावधी लागू शकतो.
8वा वेतन आयोग 2026 सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आशेचा किरण ठरत असून, त्यांना वाढत्या महागाईच्या काळात आर्थिक आधार मिळण्याची शक्यता आहे. ही पगारवाढ फक्त आर्थिक दिलासा न देता, त्यांच्या कामाच्या प्रेरणेतही वाढ करेल आणि प्रशासनाची कार्यक्षमता अधिक बळकट होईल.