राज्यातील ग्रामीण भागात वास्तव्यास असणाऱ्या गरजू, बेघर व कच्च्या घरात राहणाऱ्या लाभार्थ्यांना पक्के घरे मिळावीत, यासाठी केंद्र सरकारने “सर्वांसाठी घरे” हे धोरण राबवले आहे. त्याअंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व विविध राज्य पुरस्कृत योजनांच्या माध्यमातून घरकुलांचे वितरण केले जाते. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती-भटक्या जमाती व इतर मागास वर्गासाठी स्वतंत्र योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजना 50000 रु वाढ शासन निर्णय पहा
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण टप्पा-१ सन २०१६-१७ ते २०२१-२२ या कालावधीत राबवण्यात आली असून आता टप्पा-२ सन २०२४-२५ ते २०२८-२९ दरम्यान राबवली जात आहे. या टप्प्यात केंद्र सरकारने महाराष्ट्र राज्याला १९.६६ लाख घरकुलांचे उद्दिष्ट दिले आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजना 50000 रु वाढ
लाभार्थ्यांकडून घरकुल बांधकामासाठी मिळणाऱ्या अनुदानात वाढ करण्याची मागणी करण्यात येत होती. त्यामुळे राज्य शासनाने टप्पा-२ अंतर्गत मंजूर घरकुल लाभार्थ्यांना रु. ५०,०००/- अतिरिक्त अनुदान देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यातील रु. ३५,०००/- घरकुल बांधणीसाठी व रु. १५,०००/- प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेअंतर्गत सौर उर्जा यंत्रणा स्थापनेसाठी दिले जातील. मात्र सौर यंत्रणा बसवणाऱ्यांनाच सौर अनुदान मिळणार आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजना 50000 रु वाढ शासन निर्णय पहा
तसेच, राज्यातील विविध कल्याणकारी विभागांनी त्यांच्या उद्दिष्टांची पूर्तता करून, यापुढे वेगळे उद्दिष्ट न देता प्रधानमंत्री आवास योजना टप्पा-२ अंतर्गतच निधीची तरतूद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्य सरकारचा हा निर्णय ‘सर्वांसाठी घरे’ या केंद्र शासनाच्या संकल्पनेला चालना देणारा ठरेल. घरकुल अनुदानात झालेली वाढ ही लाभार्थ्यांसाठी मोठा दिलासा आहे. तसेच सौर उर्जेचा समावेश ही शाश्वत विकासाच्या दिशेने टाकलेली सकारात्मक पाऊल आहे. या निर्णयामुळे राज्यात २०३० पर्यंत शाश्वत विकास ध्येयातील ‘सर्वांसाठी घर’ हे उद्दिष्ट गाठण्यास मोठी मदत होणार आहे.