राज्यातील मध्यम व छोट्या शहरांमध्ये शासकीय जमिनींवर अतिक्रमण झाल्याची बाब राज्य शासनाच्या निदर्शनास आली होती. या संदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली 9 जानेवारी 2025 रोजी एक महत्वपूर्ण बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत नियोजन आराखड्यास मान्यता देण्यात आली असून, यामध्ये अतिक्रमण नियमित करण्यासह शहर विकासाला चालना देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या धोरणांतर्गत, शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमण नियमित करून त्या जमिनी भाडेपट्ट्याने देण्याची प्रक्रिया आखण्यात आली आहे. यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मिळणाऱ्या विकास निधीत वाढ होईल तसेच मालमत्ता कराच्या माध्यमातून उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल. राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायती तसेच महसूल व नगर विकास विभागाच्या काही शासकीय जमिनींवर अतिक्रमण झाल्याचे शासनाच्या लक्षात आले होते. या जमिनींवरील अतिक्रमणधारकांकडून मालमत्ता कर भरला जात नव्हता, परिणामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उत्पन्नात घट होत होती. यावर उपाय म्हणून, अतिक्रमण नियमित करून त्या जागा भाडेपट्ट्याने देण्याचा निर्णय याबाबत समिती गठित करण्यात आली आहे.
राज्य शासनाने या कार्यवाहीसाठी एक आठ सदस्यीय समिती गठीत केली असून, या समितीला पुढील पंधरा दिवसांत आपला अहवाल सादर करायचा आहे. या समितीचे प्रमुख उद्दिष्ट म्हणजे अतिक्रमण नियमित करण्याच्या प्रक्रियेसाठी धोरण निश्चित करणे, तसेच शासकीय जमिनींचा विकास व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उत्पन्नवाढीसाठी उपाययोजना करणे. समितीच्या या कामकाजामुळे मध्यम व छोट्या शहरांच्या नियोजनबद्ध विकासाला चालना मिळणार आहे.
राज्यातील नागरिक व स्थानिक प्रशासन यासाठी या निर्णयाचा निश्चितच लाभ होणार आहे. शासकीय जमिनींचा योग्य प्रकारे वापर झाल्यास शहरांच्या पायाभूत सुविधा सुधारण्यास मदत होईल. तसेच, नियोजनबद्ध शहरीकरणाच्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलण्यात आल्याने हे धोरण राज्याच्या समग्र विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावेल.
राज्य शासनाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे शहरांचा नियोजनबद्ध विकास होईल, अतिक्रमणाची समस्या दूर होईल आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना उत्पन्नाचा एक नवीन स्रोत मिळेल. यामुळे, नागरिकांच्या दृष्टीनेही हा निर्णय अत्यंत स्वागतार्ह ठरणार आहे.