नवीन आर्थिक वर्ष 1 एप्रिल पासून सुरू होत आहे . नवीन आर्थिक वर्ष 2025 26 आर्थिक वर्षामध्ये काही नियम बदलले आहे .यामध्ये क्रेडिट कार्ड , म्युचल फंड टॅक्स आणि जीएसटी या संदर्भातील नियम बदलले आहे. तर त्याबद्दल आपण माहिती जाणून घेणार आहोत. “2025 आर्थिक सुधारणा: नवीन कर धोरणे आणि गुंतवणूक संधी”
म्युचल फंडातील नियम बदलणार : “2025 आर्थिक सुधारणा: नवीन कर धोरणे आणि गुंतवणूक संधी”
सेबीच्या नव्या नियमानुसार न्यू फंड ऑफरिंग द्वारा फंडाची रक्कम बाजार सुरू असणाऱ्या 30 दिवसांमध्ये गुंतवणूक करावी लागेल . जर एखादी असेट मॅनेजमेंट कंपनी या कालावधीत रकमेची गुंतवणूक करू शकले नाहीत . तर गुंतवणूक समितीकडून एकदा 30 दिवसाची मुदतवाढ घेता येईल . साठ दिवसांमध्ये गुंतवणूक केली नाही तर अशा स्थितीत एएमसीला गुंतवणूक स्वीकारण्यास मनाई केली जाणार यामध्ये गुंतवणूकदारांना कोणत्याही दंडाची आहे बाहेर पडण्याची परवानगी मिळेल. “2025 आर्थिक सुधारणा: नवीन कर धोरणे आणि गुंतवणूक संधी”
यूपीएस लागू पेन्शनचे नियम बदल
राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीनुसार 1 एप्रिल 2025 पासून यूनीफाईड फाईल पेन्शन स्कीम लागू केली जाणार आहे . ही योजना केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी असेल सेवेच्या आधारावर पेन्शनची हमी या योजनेतून दिली जाणार आहे . ज्या कर्मचाऱ्याची सेवा किमान पंचवीस वर्षे असेल त्यांना गेल्या बारा महिन्याच्या सरासरी मूळ वेतनाच्या 50 टक्के पेन्शन मिळेल.
यूपीआय व्यवहारा संदर्भातील बदल आणि मोबाईल नंबर मधील अपडेट
राष्ट्रीय पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने बँक आणि पेमेंट सर्विस प्रोव्हाड्यांना 31 मार्च 2025 पर्यंत डेटाबेस अपडेट करायला सांगितलेला होता. जे मोबाईल नंबर बंद झालेत ते हटवण्यास सांगितले होते दूरसंचार विभागाच्या नियमानुसार जे मोबाईल नंबर बंद झाले ते बँक आणि यूपीआय रेकॉर्ड मधून हटले जाऊ शकतात. त्यामुळे काही जणांना यूपीआय व्यवहारांवर परिणाम होऊ शकतो व त्यांचे विक्री आहे हे बंद पडण्याची शक्यता आहे.
इन्कम टॅक्स मध्ये नवीन नियम
इन्कम टॅक्स मध्ये नव्या करसंरचनेत करमुक्त उत्पन्न मर्यादा ही 12 लाखापर्यंत वाढवण्यात आलेले आहे. ती एक एप्रिल पासून लागू होणार आहे . यामध्ये बारा लाखापर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या व्यक्तींना कोणत्याही टॅक्स पडणार नाही. मात्र 12 लाखापेक्षा जास्त उत्पन्न झाले तर आपल्याला इन्कम टॅक्स हा भरावा लागणार आहे.
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी दिलासादायक बातमी
ज्येष्ठ नागरिकांना व्याजावर आकारले जाणाऱ्या करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा ही 50 हजार रु. होती ती एक लाख रुपयांपर्यंत करण्यात आलेली आहे . त्याचप्रमाणे घर भाड्यातून मिळणारे उत्पन्नाची मर्यादा ही सहा लाख पर्यंत करण्यात आलेली आहे . त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांना यातून एक दिलासा देणारी बदल हा झालेला आहे.
क्रेडिट कार्ड संदर्भातील नवीन नियम
स्टेट बँक ऑफ इंडिया एअर इंडिया एसबीआय प्लॅटिनम क्रेडिट कार्ड आयडीएफसी बँक फर्स्ट बँक यांच्या क्रेडिट कार्ड मध्ये नियमांमध्ये बदल करण्यात आलेले आहे.
अशाप्रकारे नवीन नियम एक एप्रिल पासून लागू होणार आहे.