शेतजमिनीचे वाद आता मिटणार! ‘सलोखा योजना’ची सविस्तर माहिती
शेतजमीन ही शेतकऱ्यांसाठी केवळ उपजीविकेचे साधन नाही, तर ती त्यांच्या आयुष्याचा भावनिक भागही असते. मात्र, अनेकदा हाच विषय वादाचा, संघर्षाचा आणि न्यायालयात वर्षानुवर्षे चालणाऱ्या प्रकरणांचा केंद्रबिंदू बनतो. बंधुभाव, स्नेह आणि सौहार्द या मूल्यांची पायमल्ली होऊन नात्यांमध्ये कटुता निर्माण होते. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्र शासनाने सुरु केलेली ‘सलोखा योजना’ ही एक अत्यंत स्वागतार्ह आणि उपयोगी योजना ठरते.
सलोखा योजना म्हणजे काय?
महाराष्ट्र शासनाने शेतजमिनीच्या ताबा व मालकी हक्कांबाबत होणारे वाद मिटवण्यासाठी आणि समाजामध्ये सौहार्द वाढवण्यासाठी ही योजना २०२४ मध्ये सुरु केली. यामध्ये शेतजमिनीचे दस्तऐवजीकरण (दस्त अदलाबदली) नाममात्र शुल्कात करण्याची सुविधा देण्यात आली आहे.
या योजनेची वैशिष्ट्ये
-
मुद्रांक शुल्क फक्त ₹१०००
-
नोंदणी शुल्क फक्त ₹१०००
-
जमिनीची अदलाबदली करणे अधिक सुलभ व कायदेशीर
-
वाद मिटवण्यासाठी न्यायालयाच्या फेऱ्या टाळता येतील
-
जमिनीचा ताबा व मालकी कायद्यानुसार स्पष्ट करता येते
कोणते वाद या योजनेअंतर्गत मिटवता येतील?
-
मालकी हक्कावरून होणारे वाद
-
शेत बांधावरून होणारे वाद
-
जमिनीच्या ताब्यावरून होणारे वाद
-
शेत रस्त्यावरून वाद
-
मोजणीच्या चुकीमुळे होणारे वाद
-
७/१२ उताऱ्यातील चुकीच्या नोंदी
-
अतिक्रमण संबंधित वाद
-
शेती वहीवाटीचे वाद
-
भावंडांमधील वाटणीचे वाद
-
शासकीय योजनेतील त्रुटीमुळे निर्माण झालेले वाद
ही योजना का गरजेची आहे?
-
वादांचे स्वरूप क्लिष्ट व गुंतागुंतीचे: सामान्य माणसाला कळणे कठीण
-
प्रशासनात व न्यायालयात अपुरे संसाधन: प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित
-
कौटुंबिक तणाव: घरगुती संबंध बिघडतात
-
पिढ्यानपिढ्यांचे नुकसान: वेळ, पैसा, मनस्ताप
सलोखा योजना कशी लागू होते?
जर दोन शेतकऱ्यांकडे परस्परांच्या शेतजमिनीचा प्रत्यक्ष ताबा असेल, तर ते एकमेकांशी जमिनीची अदलाबदली करू शकतात. या प्रक्रियेसाठी:
-
दस्त तयार केला जातो
-
संबंधित तलाठी व मंडल कार्यालयामार्फत तपासणी
-
नाममात्र शुल्कात दस्त नोंदणी
-
७/१२ व फेरफार नोंद अद्ययावत
फायदे
-
कायदेशीर दस्तऐवज मिळतो
-
शेतजमिनीचा ताबा व मालकी स्पष्ट होते
-
न्यायालयीन खर्च व वेळ वाचतो
-
कुटुंबात सौहार्द निर्माण होतो
-
भविष्यातील सरकारी योजनांसाठी योग्य कागदपत्रे उपलब्ध होतात
योजना वापरण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे
-
मूळ ७/१२ उतारा
-
जमीन धारकांची ओळखपत्रे (आधार कार्ड, पॅन कार्ड)
-
अदलाबदलीस मान्यता असलेले अर्ज
-
तलाठ्याची आणि ग्रामसेवकाची खात्री
निष्कर्ष
सलोखा योजना ही केवळ जमिनीची अदलाबदली करणारी योजना नाही, तर ती एक भावनिक व सामाजिक शांततेकडे नेणारी वाटचाल आहे. आपले घर, आपला समाज आणि आपल्या पुढच्या पिढ्यांसाठी एक सुसंघटित, कायदेशीर आणि नात्यांमध्ये सौहार्द टिकवणारी पायरी आहे.
शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेऊन आपले जमिनीवरील वाद मिटवावेत, कायदेशीर ताबा मिळवावा आणि मन:शांतीसह शेतीस चालना द्यावी.