लाडका शेतकरी योजना: महाराष्ट्र सरकारकडून शेतकऱ्यांना दरवर्षी ६ हजारांची अतिरिक्त मदत
लाडका शेतकरी योजना: महाराष्ट्र सरकारकडून शेतकऱ्यांना दरवर्षी ६ हजारांची अतिरिक्त मदत
राज्याच्या शेतकऱ्यांसाठी एक दिलासादायक बातमी आली आहे. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अमरावती येथे एका महत्त्वपूर्ण योजनेची घोषणा केली आहे – लाडका शेतकरी योजना. या नव्या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेव्यतिरिक्त दरवर्षी अतिरिक्त ६ हजार रुपये आर्थिक मदत मिळणार आहे.
लाडका शेतकरी योजना म्हणजे काय?
लाडका शेतकरी योजना ही महाराष्ट्र सरकारकडून सुरू करण्यात आलेली एक नवीन आर्थिक मदत योजना आहे. या योजनेतून शेतकऱ्यांना दरवर्षी ६ हजार रुपये दिले जातील. ही मदत केंद्र सरकारच्या PM किसान सन्मान निधीच्या धर्तीवर असेल. त्यामुळे आता एकूण मिळणारी रक्कम दरवर्षी १२ हजार रुपये होणार आहे.
योजनेचे वैशिष्ट्ये:
-
राज्य सरकारकडून थेट आर्थिक मदत – ६,००० रुपये प्रतिवर्ष.
-
PM किसान योजनेच्या अतिरिक्त ही रक्कम मिळणार.
-
डिजिटायझेशन आणि पारदर्शकतेवर भर – जमिनीच्या तपशीलांचे डिजिटायझेशन.
-
संपूर्ण महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना लागू.
फडणवीस यांचे महत्त्वाचे विधान:
मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात त्यांनी जमिनीच्या मोबदल्यासाठी ५ पट रक्कम देण्याचा निर्णय घेतला होता. आता नव्या GR द्वारे शेतकऱ्यांना अधिक मोबदला देण्यासाठी नियम तयार केले जात आहेत.
इतर महत्त्वाच्या घोषणा:
या योजनेव्यतिरिक्त, फडणवीस यांनी इतर योजनांचाही आढावा घेतला:
-
बळीराजा जलसंजीवनी योजनेतील प्रकल्पांना मंजुरी
-
वैनगंगा-नलगंगा नदीजोड प्रकल्प – ७ जिल्ह्यांना दुष्काळमुक्त करण्याचा निर्धार
-
शेतकऱ्यांना दिवसा १२ तास वीज
-
२ लाख रोजगार निर्मिती करणारा टेक्सटाईल पार्क
-
कापूस उत्पादकांसाठी क्लस्टर धोरण
-
६ हजार कोटींची नानाजी देशमुख योजना – दुसरी फेरी
-
ड्रोन व सॅटेलाईटद्वारे जमिनीचे डिजिटायझेशन
लाडका शेतकरी योजनेचा लाभ कसा घ्यावा?
सध्या योजनेचे अधिकृत मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर झालेली नसली तरी, लवकरच अर्ज प्रक्रिया, पात्रता निकष आणि अर्ज करण्याची पद्धत जाहीर होईल. यासाठी शेतकऱ्यांनी महाडीबीटी पोर्टल किंवा आपल्या नजीकच्या कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधणे आवश्यक आहे.
निष्कर्ष:
लाडका शेतकरी योजना ही महाराष्ट्र सरकारची एक महत्त्वाची पायरी आहे, जी शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी उपयुक्त ठरेल. केंद्र व राज्यसरकार एकत्रितपणे दरवर्षी १२ हजार रुपयांची मदत करत आहेत. ही मदत शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ, शेतीत नवे तंत्रज्ञान आणि आर्थिक सुरक्षेसाठी प्रभावी ठरणार आहे.